दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं के बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है और 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है। धान खरीदी के अंतर की राशि को किश्तों में देने पर भाजपा नेता सवाल कर रहे हैं। सवाल करने से पहले भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि जनता के खाते में 15 लाख रुपए कितने किश्तों में आएंगे।
राजेंद्र ने आगे कहा कि बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठाने वाले भाजपा नेता पहले यह बताएं कि केंद्र सरकार हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार कब उपलब्ध कराएगी। किसानों के समर्थन मूल्य में इतनी वृद्धि कब की जाएगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके? भाजपा नेता यह बताने में विफल हैं कि आम जनता, किसान, लघु व्यवसायी, मजदूर, लघु उद्योगों को 20 लाख करोड़ के पैकेज से कितनी राशि मिलेगी।
राजेंद्र ने आगे कहा कि भाजपा नेता यह बताने में भी विफल हैं कि 6 साल के कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल, खाद, रसोई गैस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ी है। महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रहे हैं, इस मुद्दे पर भाजपा नेता मौन क्यों साधे हैं। राजेंद्र ने कहा कि भाजपा नेता वर्चुअल रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सच ये है कि उनके पास मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने कांग्रेस को कोसने के सिवा कुछ नहीं किया।
राजेंद्र ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इस्तेमाल सही तरीके से होता तो देश में महंगाई और बेरोजगारी में कमी आती। शायद 20 लाख करोड़ के पैकेज का लाभ आम जनता, मजदूर, किसान को न मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस मुद्दे पर जांच होना चाहिए कि पैकेज आखिर गया कहां? राजेंद्र ने कहा कि पैकेज किसके लिए बनाया गया है? और इसका फायदा किसे मिला?
राजेंद्र ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश की जनता, किसान, मजदूर, लघु व्यवसायी, लघु उद्योग संचालक और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भाजपा नेताओं को वर्चुअल रैली की सूझ रही है। देश की जनता कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली दिक्कतों से जूझते हुए समस्या से निपटने के रास्ते तलाश कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री और संगठन नेता वर्चुअल रैली करने में व्यस्त हैं। उन्हें देश की जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है।
