दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेन्द्र साहू ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों को 5700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल रही है। इसके अलावा सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचा रही है। इससे न सिर्फ हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि न्याय योजना के बाद प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सिद्द कर दिया है कि कांग्रेस गरीब, मजदूर व किसानों की सच्ची हितैशी है। योजना के माध्यम से प्रदेश के भूपेश सरकार ने जहां चुनाव में किया हुआ वादा पूरा किया, वहीं कोरोना संकट के विपरीत समय पर आर्थिक संबल प्रदान किया। इससे मजदूर और किसान ही नहीं सभी वर्ग के लोग समृद्ध होंगे। मजदूर और किसानों के हाथों में पैसे आने से व्यापार व व्यवसाय बढ़ेगा। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।
22.50 लाख मजदूरों को नियमित रोजगार
प्रदेश महामंत्री ने बताया कि मनरेगा के क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार ने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां 22 लाख 50 हजार मजदूरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है। यह पूरे देश में सर्वाधिक है। इससे मजदूरों के हाथ में सीधा पैसा पहुंच रहा है। मनरेगा के भुगतान के लिए मजदूरों को भटकन से भी मुक्ति मिली है। इससे संकट के समय भी वे अपनी सभी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं।
वरदान साबित हो रही नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी
प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी बेहद दूरगामी योजना है। प्रदेश की आर्थिक रीढ़ किसान, खेती और पशुधन से जुड़े इस योजना का कई तरह से लाभ सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि योजना से पशुधन सुरक्षा व चारे की व्यवस्था हो रही है। पशुओं को सुरक्षा से खेती के सुरक्षा हो रही है और किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है। जैविक खेती से लोगों के लिए केमिकलमुक्त भोजन की व्यवस्था हो रही है और लोगों की सेहत सुधर रहा है। योजना में जल संवर्धन की व्यवस्था की गई है। इसका नतीजा है कि इस साल अब तक कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनी है।
