Muslim 5% Reservation Cancelled को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया। इस प्रस्ताव के जरिए वर्ष 2014 में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया है।
हालांकि यह आरक्षण पिछले एक दशक से कानूनी रूप से लागू नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया है।
2014 में अध्यादेश के जरिए लागू हुआ था आरक्षण
जुलाई 2014 में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को विशेष पिछड़ा वर्ग-ए (SBC-A) श्रेणी के तहत 5% आरक्षण प्रदान किया था। यह आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी नौकरियों में लागू किया गया था।
लेकिन इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई। इसके बाद नवंबर 2014 में Bombay High Court ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
अध्यादेश की अवधि समाप्त, कानून नहीं बन पाया
दिसंबर 2014 तक इस अध्यादेश को राज्य विधानसभा में कानून के रूप में पारित नहीं किया गया। निर्धारित समय सीमा के भीतर विधेयक पारित नहीं होने के कारण यह अध्यादेश स्वतः निरस्त हो गया।
बाद में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने भी इस आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसके बाद से यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया था।
अब सरकार ने औपचारिक रूप से रद्द किया GR
हालांकि आरक्षण वर्षों से लागू नहीं था, लेकिन मूल सरकारी प्रस्ताव (GR) को औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया गया था। अब जारी नए GR में सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2014 के सभी संबंधित आदेश और संचार अमान्य माने जाएंगे।
इसका सीधा अर्थ है कि:
- 5% आरक्षण के तहत कोई भी नया प्रवेश या भर्ती नहीं होगी।
- इस श्रेणी के अंतर्गत कोई जाति या वैधता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक है, क्योंकि आरक्षण पहले से ही न्यायिक हस्तक्षेप और अध्यादेश की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं था।
क्या है इस निर्णय का महत्व?
Maharashtra Muslim 5% Reservation Cancelled का यह फैसला प्रशासनिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।
सरकार का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अब सभी लंबित औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण को लेकर जारी यह नया GR केवल एक औपचारिक कदम है, लेकिन इससे प्रशासनिक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
Maharashtra Muslim 5% Reservation Cancelled के साथ ही राज्य में इस विषय पर एक लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया का औपचारिक अंत हो गया है। अब आगे किसी भी प्रकार की भर्ती या प्रवेश इस श्रेणी के तहत संभव नहीं होगा।
