रायपुर, 12 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसी कड़ी में Bank of Maharashtra और छत्तीसगढ़ शासन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत राज्य के सभी नियमित कर्मचारी, जिनका वेतन खाता बैंक में संचालित होगा, उन्हें Government Pride Salary Saving Scheme का लाभ मिलेगा।
यह पहल न केवल बैंकिंग सुविधाओं को सरल बनाएगी, बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक बीमा सुरक्षा भी प्रदान करेगी।
क्या है Government Pride Salary Saving Scheme?
Government Pride Salary Saving Scheme विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार की गई एक उन्नत वेतन खाता योजना है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को कई निःशुल्क और आकर्षक सुविधाएं दी जाएंगी।
इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग अनुभव के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
1.25 करोड़ तक का बीमा कवर
इस समझौते के अनुसार कर्मचारियों को निम्नलिखित बीमा लाभ दिए जाएंगे:
- ✅ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक
- ✅ हवाई दुर्घटना बीमा: 1 करोड़ रुपये तक
- ✅ स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर: 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक
- ✅ टर्म इंश्योरेंस: 10 लाख रुपये
यह बीमा सुरक्षा कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा साबित होगी।
गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की सुविधा
दुर्घटना या आपात स्थिति में समय सबसे कीमती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा ‘गोल्डन आवर’ में उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे गंभीर परिस्थितियों में तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और परिवार पर अचानक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
बेटियों के विवाह और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष लाभ
Government Pride Salary Saving Scheme केवल बीमा तक सीमित नहीं है। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा को भी महत्व दिया गया है:
- 🎓 बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु: 10 लाख रुपये तक
- 💍 बालिका विवाह लाभ: 10 लाख रुपये तक
इससे कर्मचारियों को भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए आर्थिक सहयोग मिलेगा।
अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं और स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप
इसके अलावा खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ भी दिए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप कवर जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
इससे कर्मचारियों को एक ही मंच पर व्यापक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
एमओयू कब और किसके बीच हुआ?
यह महत्वपूर्ण समझौता 10 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ।
इस अवसर पर:
- श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
- श्री वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर
उपस्थित रहे।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
आज के समय में आर्थिक असुरक्षा एक बड़ी चिंता है। ऐसे में Government Pride Salary Saving Scheme राज्य के नियमित कर्मचारियों को एक व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
यह पहल केवल बैंकिंग सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभप्रद बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
Government Pride Salary Saving Scheme छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। 1.25 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर, कैशलेस इलाज, शिक्षा और विवाह सहायता जैसी सुविधाएं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी।
इस योजना के लागू होने से राज्य के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और कर्मचारी स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
