रोजगार और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत सरकार की प्राथमिकता
Chhattisgarh rural development: केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगारयुक्त और स्वावलंबी ग्राम पंचायतों का निर्माण सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेज होगी।
उन्होंने बताया कि इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने बजट में लगभग डेढ़ गुना अधिक स्वीकृति दी है, जिससे Chhattisgarh rural development को मजबूत आधार मिलेगा।
छत्तीसगढ़ बना आवास निर्माण में देश का रोल मॉडल
श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हो रहे तेज निर्माण कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के साथ-साथ ‘मोर गांव मोर पानी महाअभियान’ ने जल संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर
केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि
👉 अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी अभियान से जोड़ा जाए
👉 स्वसहायता समूहों को मजबूत किया जाए
👉 मजदूरी भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित न रहे
अब तक प्रदेश में 8000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो Chhattisgarh rural development की जमीनी सफलता को दर्शाता है।
बस्तर के समग्र विकास के लिए विशेष रणनीति
श्री चौहान ने कहा कि बस्तर क्षेत्र लंबे समय तक विकास से वंचित रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने बस्तर संभाग में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए।
ग्रामीण विकास योजनाओं की गहन समीक्षा
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में
✔️ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
✔️ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
✔️ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान)
✔️ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
✔️ पीएम जनमन
✔️ RCPLWEA
योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही NRLM में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश भी दिए गए।
आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि—
- 24.58 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत
- 17.60 लाख आवास पूर्ण
- पीएम जनमन के तहत 33,246 स्वीकृत, 18,373 पूर्ण
- आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 3416 आवास
- केवल दो वर्षों में 8.41 लाख आवास पूरे, देश में अव्वल
- 5000+ मिस्त्रियों को प्रशिक्षण
- 1.5 लाख से अधिक घरों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग
इसके साथ ही QR कोड आधारित निगरानी, दीदी के गोठ, और छत्तीस कला जैसे नवाचारों की भी जानकारी दी गई।
उच्चस्तरीय बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी
इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, मुख्य सचिव श्री विकासशील, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, तथा दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
