Arvind Kejriwal ED Summon Case: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की कथित अवमानना से जुड़े मामलों में उन्हें बरी कर दिया है। यह फैसला दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति (Liquor Policy Case) से जुड़े मामलों में आया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाए।
क्या था ED का आरोप?
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने PMLA की धारा-50 के तहत जारी किए गए समनों का जानबूझकर पालन नहीं किया। ED का दावा था कि नवंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच कुल चार समन भेजे गए, जिनमें—
- 2 नवंबर 2023
- 21 दिसंबर 2023
- 3 जनवरी 2024
- 18 जनवरी 2024
शामिल थे। इसके बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।
केजरीवाल ने क्यों नहीं माने ED के समन?
अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार यह कहा गया कि ED द्वारा भेजे गए समन अवैध हैं। इसी आधार पर उन्होंने जांच में शामिल होने से इनकार किया। बाद में ED ने इसे समन की अवमानना मानते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थीं।
कोर्ट का फैसला क्यों है अहम?
कोर्ट ने साफ किया कि समन की वैधता और परिस्थितियों को देखते हुए केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। इसी के साथ उन्हें समन अवमानना मामले में बरी कर दिया गया।
यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर Arvind Kejriwal ED Summon Case से जुड़ा हुआ था, जिस पर देशभर की नजर बनी हुई थी।
गिरफ्तारी और जमानत का पूरा घटनाक्रम
- 21 मार्च 2024: ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया
- 20 जून 2024: राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली
- इसके बाद ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी
अब समन अवमानना केस में बरी होने को केजरीवाल के लिए एक बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
राजनीतिक हलकों में क्या मायने?
इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया है, वहीं विपक्षी दल इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। Arvind Kejriwal ED Summon Case में मिली यह राहत आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।
