Vishnudev Sai Surajpur Guidelines: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अधिकारी-कर्मचारियों की संवेदनशीलता और सेवाभाव पर निर्भर है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी दिखाएँ।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे मैदानी स्तर पर भ्रमण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी फील्ड स्तर के अधिकारी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहें और जिम्मेदारियों का पालन करें।
🌾 किसानों के हित में विशेष निर्देश
सूरजपुर जिले में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि:
- किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
- केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
- समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हो।
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना के बेहतर क्रियान्वयन, सड़कों के गुणवत्तायुक्त निर्माण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
🏘️ दूरस्थ अंचलों में सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि चाँदनी, बिहारपुर जैसे दूरस्थ अंचलों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएँ ताकि वहां बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में समान अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
👥 बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी
इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, और जिला पंचायत सीईओ श्री विजेन्द्र पाटले सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि छोटे से छोटे कदम और समय पर निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं।
✨ निष्कर्ष
सूरजपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट संदेश दिया कि पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समय पर निर्णय राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता की कुंजी हैं।
उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि किसानों, ग्रामीणों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे प्रदेश में सशक्त और न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके।
