छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार Chhattisgarh Ration Card e-KYC अभियान चला रही है। राज्य में इस समय 82.18 लाख राशन कार्ड प्रचलन में हैं, जिनसे 2.73 करोड़ पंजीकृत लाभार्थी जुड़े हुए हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2.3 करोड़ सदस्यों की e-KYC पूरी हो चुकी है, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 85 प्रतिशत है। हालांकि, अभी भी 30.32 लाख लोगों को e-KYC करानी बाकी है।
सरकारी राशन दुकानों पर उपलब्ध है e-KYC सुविधा
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य की सभी 14,040 शासकीय उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops) में e-POS मशीनों के जरिए e-KYC की सुविधा उपलब्ध है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल रही है।
इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ‘Mera e-KYC’ मोबाइल ऐप के जरिए लाभार्थी घर बैठे भी e-KYC पूरी कर सकते हैं। यह ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है, जिसमें आधार नंबर डालकर OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
राज्य की 89% आबादी PDS के दायरे में
सरकार के अनुसार वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की करीब 89 प्रतिशत आबादी PDS के अंतर्गत आती है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 99.7 प्रतिशत लाभार्थियों का आधार सीडिंग हो चुका है, जबकि 85 प्रतिशत ने e-KYC पूरी कर ली है।
मुफ्त और रियायती दरों पर मिल रहा राशन
वर्तमान में 2.73 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नियमित रूप से राशन प्राप्त कर रहे हैं।
- 73 लाख से अधिक प्राथमिकता परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है
- 8.5 लाख APL परिवारों को रियायती दर पर चावल मिल रहा है
साथ ही, प्राथमिकता परिवारों को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B-12 से युक्त फोर्टिफाइड चावल भी वितरित किया जा रहा है, जिससे पोषण स्तर बेहतर हो सके।
बस्तर के दूरस्थ इलाकों में ‘नियद नेल्लानार’ योजना
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नियद नेल्लानार योजना’ के तहत बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों के 402 दूरस्थ गांवों में 42,220 राशन कार्डधारकों को मुफ्त खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक और गुड़ वितरित किया जा रहा है।
सरकार की अपील
खाद्य विभाग ने शेष लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द Chhattisgarh Ration Card e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए और योजनाओं का लाभ बिना परेशानी मिलता रहे।
