रायपुर।
Liquor Scam ED Charge Sheet: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ईडी ने विशेष अदालत में अंतिम अभियोजन शिकायत (Final Prosecution Complaint) दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 59 नए आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसके बाद कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई है, जिससे मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता साफ झलकती है।
29,800 पन्नों की चार्जशीट, बैंक और डिजिटल सबूत शामिल
ईडी की ओर से दाखिल की गई शिकायत करीब 29,800 पन्नों की है। इसमें बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और वित्तीय दस्तावेज शामिल किए गए हैं।
जांच एजेंसी का दावा है कि ये सबूत शराब घोटाले में शामिल नेटवर्क और पैसों के लेन-देन को सीधे तौर पर जोड़ते हैं।
2019 से 2022 के बीच हुआ कथित घोटाला
ईडी के अनुसार, यह कथित Chhattisgarh Liquor Scam वर्ष 2019 से 2022 के बीच अंजाम दिया गया। यह वही अवधि है, जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी।
जांच में सामने आया है कि शराब नीति और वितरण व्यवस्था में हेरफेर कर एक संगठित सिंडिकेट के जरिए अवैध वसूली की गई।
3500 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि इस घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय (Proceeds of Crime) 3500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।
यह राशि कथित तौर पर अधिकारियों, शराब कारोबारियों और बिचौलियों के बीच बांटी गई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
ईडी की सख्ती से बढ़ी राजनीतिक हलचल
चार्जशीट में नए नाम जुड़ने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि, ईडी का कहना है कि जांच सबूतों के आधार पर की गई है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
वहीं, आम लोगों के बीच यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह राज्य की राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आगे क्या?
अब अदालत इस अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेगी। इसके बाद आरोप तय होने और ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
ईडी संकेत दे चुकी है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्रवाई और कुर्की भी की जा सकती है।
