पीएम आशा योजना: समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन खरीदी की तारीखें घोषित, किसानों की आय बढ़ाने सरकार की बड़ी पहल

PM AASHA scheme procurement: किसानों की आय बढ़ाने और दलहन–तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM AASHA Scheme) के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। सहकारी समितियों के माध्यम से होने वाली यह खरीदी किसानों को सीधे आर्थिक लाभ देगी।
इस कदम से PM AASHA scheme procurement को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है।


कौन-सी फसल कब होगी खरीदी? सरकार ने घोषित की तिथियां

अधिसूचना के अनुसार दलहन–तिलहन खरीदी के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए हैं—

  • अरहर और सरसों15 फरवरी से 15 मई 2026
  • मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026
  • चना और मसूर1 मार्च से 30 मई 2026

इन सभी फसलों की खरीदी नाफेड द्वारा की जाएगी, जो उपार्जन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।


किसानों के लिए आवश्यक पंजीकरण, पोर्टल पर सक्रियता बढ़ी

PM AASHA scheme procurement: कृषि विभाग ने खरीफ और रबी दोनों मौसम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। किसान यदि समर्थन मूल्य का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन करना होगा।
नाफेड इसी पंजीयन डेटा के आधार पर उपार्जन और भुगतान की प्रक्रिया सुचारू तरीके से संचालित करेगा।

इस बार सरकार ने प्रति एकड़ अधिकतम उपार्जन सीमा भी निर्धारित की है, ताकि अधिक किसानों को खरीदी प्रक्रिया का लाभ मिल सके।


किसानों के लिए राहत: रबी फसलों का रकबा बढ़ने की उम्मीद

PM AASHA scheme procurement: सरकार की इस पहल से दलहन–तिलहन क्षेत्र में विस्तार की संभावना मजबूत हुई है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने की उम्मीद है जहां किसान अब तक मुख्य रूप से खरीफ सीजन में केवल धान की खेती करते थे।
इस बार चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होने से रबी सीजन का रकबा बढ़ने की संभावना है।


सरकार दे रही कई योजनाओं का लाभ

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है—

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
  • नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड
  • द्वि-फसलीय क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम
  • आत्मा योजना के तहत अनुदान सहायता

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

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