Chhattisgarh digital revenue roadmap। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को जमीन रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाओं और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट और तीन वर्ष का रोडमैप जारी किया। सरकार का दावा है कि राज्य अब “पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-केंद्रित राजस्व व्यवस्था” की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कांगले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य का राजस्व नेटवर्क अब 117 उप-खंडों, 251 तहसीलों, 793 राजस्व निरीक्षक वृतों और 5,828 पटवारी हल्कों में फैला है। यह नेटवर्क 20,551 गांवों और 2.51 करोड़ से अधिक खसरा रिकॉर्ड को कवर करता है।
लगभग पूरा भूमि रिकॉर्ड सिस्टम डिजिटल—20,551 गांवों के नक्शे ऑनलाइन
सरकार ने बताया कि ज़मीन रिकॉर्ड का लगभग पूरा ढांचा कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।
- 20,551 गांवों की खसरा-खतौनी और भूमि नक्शे डिजिटल रूप में उपलब्ध
- 19,692 गांवों के भू-नक्शे डिजिटाइज़
- 155 तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार
इससे जमीन से जुड़े विवादों, दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन में तेजी आने की उम्मीद है।
ऑटो डाइवर्जन सिस्टम: 15 दिनों में होगा भूमि उपयोग परिवर्तन
भूमि उपयोग परिवर्तन को सरल बनाने के लिए विभाग ऑटो डाइवर्जन सिस्टम ला रहा है।
इसके लागू होने के बाद डाइवर्जन मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर संभव होगा।
यह बदलाव किसानों और भू-स्वामियों दोनों के लिए बड़ी राहत लाएगा, क्योंकि पहले ऐसे मामलों में महीनों लग जाते थे।
Digital Tehsil: अब सुनवाई और केस डिस्पोज़ल ऑनलाइन
राज्य “डिजिटल तहसील” पहल शुरू कर रहा है, जिसके तहत—
- तहसील स्तर की सुनवाई ऑनलाइन होगी
- केस का डिजिटल निपटारा होगा
- पटवारी और तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म
लाभार्थियों को उनके खसरा प्रविष्टियों की जानकारी मोबाइल पर भेजी जाएगी।
AGRISTACK और डिजिटल क्रॉप सर्वे: 26 लाख किसानों का डेटा सत्यापित
केंद्र सरकार की AGRISTACK परियोजना के तहत—
- 26 लाख किसानों का डेटा सत्यापित
- किसान आईडी तैयार
- खऱीफ 2025–26 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा
यह डिजिटल सर्वे 33 जिलों के 14,066 गांवों में किया गया। किसानों के सहयोग के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1030 जारी किया गया है।
SVAMITVA योजना: ग्रामीण परिवारों को मिल रहे संपत्ति रिकॉर्ड
सरकार ने बताया कि गांवों के आबादी क्षेत्रों में आने वाली जमीन के लिए औपचारिक संपत्ति रिकॉर्ड जारी किए जा रहे हैं।
इससे ग्रामीण परिवारों को पहली बार उनकी संपत्ति का वैध दस्तावेज़ मिल रहा है, जो बैंकिंग और कानूनी प्रक्रियाओं में सहायक होगा।
आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर फोकस
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं—
- ₹76.85 करोड़ की 488 परियोजनाओं को मंजूरी
- 3,000 ‘युवा आपदा मित्र’ चुने गए और उनका प्रशिक्षण जारी
- तत्काल सहायता के लिए 1070 इमरजेंसी सपोर्ट नंबर सक्रिय
यह सिस्टम बारिश, बाढ़, दुर्घटनाओं और अन्य आपदाओं में तत्काल राहत प्रदान करने में मदद करेगा।
