रायपुर, 22 नवंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक कई अहम फैसलों के साथ संपन्न हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तथा प्रभावी तरीके से किया जाए।
हर छह माह में अनिवार्य रूप से दिशा समिति की बैठक
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें विकास की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर छह माह में समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित हो। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में 26 विभागों के अंतर्गत 81 योजनाएँ संचालित हैं। सीएम ने सांसदों से आग्रह किया कि वे जिला स्तर पर आयोजित त्रैमासिक दिशा समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल हों।
ग्रामीण विकास और आवास योजनाओं की गहन समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारी से कहा कि शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी हितग्राही को वंचित न रखा जाए।
कृषि और किसान कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान
कृषि विभाग से जुड़ी पीएम जनमन, फसल बीमा योजना, और किसान सम्मान निधि पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिया कि लाभ का वितरण पूरी पारदर्शिता व समय पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति की भी जानकारी ली।
डेयरी समग्र विकास योजना में धीमी प्रगति पर नाराज़गी
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से शुरू हुई डेयरी समग्र विकास योजना पर समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन करने वाले पारंपरिक किसानों और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को जोड़ा जाए।
शहरी योजनाएँ—आवास, अमृत मिशन और स्वनिधि पर चर्चा
नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत, और स्वनिधि योजना की प्रगति पर जानकारी ली। उन्होंने शहरी आवास निर्माण में पारदर्शिता और समयसीमा का पालन करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
आयुष्मान कार्ड की चमक—विशेष अभियान चलाने के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और वय वंदन कार्ड की स्थिति की समीक्षा करते हुए नार क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से जुड़े हर लाभार्थी को सुविधा मिले और शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर जोर दिया।
महिला एवं बाल पोषण योजनाओं पर कठोर निगरानी
सीएम ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण योजनाओं और मिड-डे मील की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। उन्होंने दोहराया कि स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ प्रदेश की नींव होते हैं। उन्होंने न्योता भोज पहल की प्रगति की जानकारी ली और जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया।
भारत नेट परियोजना में देरी पर कड़ी नाराज़गी
मुख्यमंत्री ने भारत नेट परियोजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को फाइबर नेटवर्क का कार्य जल्द पूरा करने और बस्तर सहित सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।
