नई दिल्ली, 1 नवंबर 2025/ आज से पूरे देश में बैंकिंग, जीएसटी, आधार, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। ये नए नियम आम उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं, लेकिन कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा।
🏦 बैंकिंग: अब एक खाते में चार तक नामांकित व्यक्ति संभव
अब बैंक खाताधारक अपने खाते में चार तक नामांकित (Nominee) जोड़ सकेंगे। ग्राहक चाहें तो प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को अलग-अलग प्रतिशत शेयर भी दे सकते हैं।
यदि किसी एक नामांकित व्यक्ति का निधन हो जाता है तो दूसरा स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन बैंक को अपने ग्राहकों को इस विकल्प की जानकारी देना होगी।
💰 जीएसटी: अब दो स्लैब वाला नया टैक्स ढांचा
सरकार ने जीएसटी (GST) प्रणाली को सरल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं और केवल दो टैक्स स्लैब लागू रहेंगे।
वहीं, लक्जरी और सिगरेट जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे टैक्स व्यवस्था अधिक पारदर्शी और समझने में आसान होगी।
💳 एसबीआई कार्ड: शिक्षा भुगतान पर 1% शुल्क
अब यदि आप MobiKwik या CRED जैसे ऐप्स के माध्यम से SBI कार्ड से शिक्षा संबंधी भुगतान करते हैं, तो आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
इसी तरह, यदि आप डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक राशि लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% शुल्क लागू होगा।
🆔 आधार अपडेट नियमों में बदलाव
अब बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट एक साल तक निःशुल्क होंगे (पहले ₹125 लगता था)।
वयस्कों के लिए जनसांख्यिकीय अपडेट जैसे नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलना ₹75, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट ₹125 में होगा।
अब ऑनलाइन अपडेट के लिए दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया और तेज़ हो गई है।
👴 पेंशनधारकों के लिए जरूरी चेतावनी
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है।
अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा।
जो पेंशनभोगी NPS से UPS में बदलाव कर रहे हैं, उन्हें यह प्रक्रिया इसी माह पूरी करनी होगी।
🏧 पीएनबी ने घटाए लॉकर किराए
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर रेंटल शुल्क में कटौती की घोषणा की है।
अब शुल्क लॉकर के आकार और श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा। नए दरें नवंबर में वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी और 30 दिन बाद लागू होंगी।
📊 निष्कर्ष:
1 नवंबर 2025 से लागू ये new financial rules effective from November 1 2025 न केवल आर्थिक लेन-देन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाएंगे, बल्कि नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग भी आसान करेंगे। हालांकि, समय पर अपडेट न कराने पर कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क का बोझ भी बढ़ सकता है।
