Chhattisgarh digital progress IMC 2025।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति को देशभर में पहचान मिल रही है। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में राज्य के वित्त एवं कैबिनेट मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य की तकनीकी क्षमताओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया।
श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दूरसंचार अधोसंरचना के विकास में सहकारी संघवाद का उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ने राइट ऑफ वे (ROW) नियम, 2024 को लागू कर दिया है और अब राज्य केंद्रीय ROW पोर्टल पर भी ऑनबोर्ड होगा।
🌐 छत्तीसगढ़ के डिजिटल विकास की दिशा
मंत्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर विकास, मोबाइल टावर विस्तार और नई तकनीकों के प्रयोग में अग्रणी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राज्य के दूरस्थ इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की।
उन्होंने कहा —
“हमारा लक्ष्य है कि राज्य का हर गाँव डिजिटल सेवाओं से जुड़ा हो — टेलीमेडिसिन से लेकर ई-गवर्नेंस तक।”
🛰️ धरती आबा योजना और सैटेलाइट कनेक्टिविटी
दूरदराज़ और वन क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार के लिए श्री चौधरी ने नई ‘धरती आबा योजना’ का प्रस्ताव रखा। इस योजना के तहत कठिन भौगोलिक इलाकों में सैटेलाइट आधारित नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को भी तेज़ इंटरनेट सुविधा मिलेगी।
💻 भारतनेट फेज-III से 5,659 ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड इंटरनेट
राज्य सरकार ने भारतनेट परियोजना फेज-III के तहत ₹3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इससे राज्य की 5,659 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा।
यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “डिजिटल इंडिया” विज़न को सशक्त बनाएगी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगी।
🧠 AI आधारित डेटा सेंटर हब बन रहा छत्तीसगढ़
रायपुर अब देश का AI-Optimized Data Center Hub बनता जा रहा है।
- रैंक बैंक डेटा सेंटर्स ने ₹1,000 करोड़ के निवेश से भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया है।
- यह सुविधा 13.5 एकड़ में फैली है और 80 मेगावाट क्षमता रखती है।
- इससे 500 से अधिक उच्च-कुशल रोजगार सृजित होंगे।
- वहीं, ESDS Software Solutions ने ₹600 करोड़ के निवेश से एक नया डेटा सेंटर प्रस्तावित किया है।
🤝 अन्य राज्यों और संस्थाओं को निवेश के लिए आमंत्रण
मंत्री चौधरी ने केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी निवेशकों को छत्तीसगढ़ में डिज़ास्टर रिकवरी डेटा सेंटर स्थापित करने का आमंत्रण दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी निवेशकों को आवश्यक अनुमतियाँ और सहयोग शीघ्र प्रदान करेगी।
📌 निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ अब सिर्फ एक खनिज-समृद्ध राज्य नहीं रहा, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन का मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है। IMC 2025 में राज्य की तकनीकी उपलब्धियों और योजनाओं की प्रस्तुति ने देशभर का ध्यान खींचा है।
