नई दिल्ली, 8 अगस्त 2025 — केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी देने के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को ₹30,000 करोड़ का मुआवज़ा देने को मंज़ूरी दी। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में एलपीजी की ऊंची कीमतों के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थी गरीब परिवारों को 14.2 किलो के सिलेंडर पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी देने की भी मंज़ूरी दी है। यह सब्सिडी अधिकतम 9 रिफिल प्रति वर्ष पर लागू होगी। इसके लिए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है।
सरकार के अनुसार, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की प्रति व्यक्ति औसत खपत (PCC) 2019-20 में 3 रिफिल से बढ़कर 2024-25 में लगभग 4.47 रिफिल हो गई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि कई लाभार्थी सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे क्योंकि पहला रिफिल मुफ्त है लेकिन बाद में बिना सब्सिडी के कीमत चुकाना मुश्किल है।
सरकारी बयान में कहा गया कि 2024-25 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम ऊंचे बने रहे, फिर भी घरेलू उपभोक्ताओं को इन उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ उन पर नहीं डाला गया। इससे तीनों OMCs — भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड — को भारी घाटा हुआ। इसके बावजूद उन्होंने घरेलू एलपीजी की आपूर्ति लगातार जारी रखी। मुआवज़े की यह राशि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 12 किस्तों में दी जाएगी।
