रायपुर, 31 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को राज्य में व्यापार, वाणिज्य और कर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल और व्यापारी अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
संशोधन विधेयक के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है। विशेष रूप से सेज, निर्यात और वेयरहाउस परिसंचरण जैसे लेनदेन को स्पष्ट परिभाषा दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम, 2025 के अनुरूप कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक बदलाव भी शामिल किए गए हैं।
महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं:
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) नियम में बदलाव कर IGST के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से मिले ITC को शाखाओं में वितरित करने की अनुमति दी गई है।
- टैक्स डिमांड रहित मामलों में पूर्व जमा राशि 25% से घटाकर 10% कर दी गई है।
- वाउचर टैक्स निर्धारण को स्पष्ट करते हुए अब जीएसटी वाउचर रिडीम करते समय ही लगेगा।
- तंबाकू उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक यूनिट पर QR कोड आवश्यक होगा।
- सेज वेयरहाउस में वस्तुओं की बिक्री पर फिजिकल मूवमेंट के बिना GST नहीं लगेगा।
- ‘प्लांट और मशीनरी’ की परिभाषा स्पष्ट की गई, भवन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- ‘विशिष्ट पहचान चिह्नांकन’ जैसे डिजिटल मुहर, चिन्ह को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है।
छत्तीसगढ़ की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:
- वर्ष 2024-25 में ₹16,299 करोड़ का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जो कुल कर राजस्व का 38% है।
- राज्य ने 18% जीएसटी वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया।
- ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की गई, जिससे 26% छोटे व्यापारियों को राहत मिली।
- 43,612 नए पंजीकरण किए गए, और अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सिर्फ 2 दिन में पूरी हो रही है।
- पहले जहां 15 जिलों में जीएसटी कार्यालय थे, अब 33 जिलों में कार्यालय खोले गए हैं।
- AI, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से कर अपवंचन रोकने की व्यवस्था मजबूत की गई है।
इस विधेयक के पारित होने से छत्तीसगढ़ में कारोबार करना और अधिक आसान होगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
