रायपुर, 30 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में कल नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में भारत सरकार की क्षमता विकास आयोग और छत्तीसगढ़ शासन के बीच मिशन कर्मयोगी के तहत एक महत्वपूर्ण एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का उद्देश्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के सतत प्रशिक्षण और क्षमता विकास को गति देना है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासन अकादमी के महानिदेशक सुब्रत साहू और क्षमता विकास आयोग की ओर से सदस्य सचिव वी. ललिता लक्ष्मी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी मिशन है, जो देश के शासकीय सेवकों में दक्षता, उत्तरदायित्व और सेवा भावना को विकसित करता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में चार लाख शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें से 50 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एमओयू शासन-प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा और सुशासन की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को नई ऊँचाई देगा। इस साझेदारी के अंतर्गत राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन प्रशिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी, जिससे जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
साय ने कहा कि राज्य सरकार मिशन कर्मयोगी को पूर्ण समर्पण के साथ लागू करेगी और प्रशासनिक सुधार के लिए निरंतर नवाचार करती रहेगी। यह पहल जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होगी और लोक सेवकों को उत्तरदायी और संवेदनशील बनाएगी।
कार्यक्रम में आयोग की सदस्य डॉ. अल्का मित्तल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग सचिव रजत कुमार, मिशन कर्मयोगी के सीईओ राकेश वर्मा, प्रशासन अकादमी के संचालक टीसी महावर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
