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जनदर्शन में 137 आवेदन, अवैध कब्जा, प्रदूषण और जलनिकासी जैसी समस्याएं रहीं प्रमुख मुद्दे

दुर्ग, 21 जुलाई 2025/
जिला कार्यालय, दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आज 137 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें नागरिकों ने अवैध कब्जा, भूमि सीमांकन, आर्थिक सहायता, जन्मतिथि सुधार, जल निकासी और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाईं।
कार्यक्रम का संचालन संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस ने कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश पर किया।


🔈 वार्ड नं. 10 में वेल्डिंग दुकान से हो रहा ध्वनि प्रदूषण

दुर्ग के वार्ड क्रमांक 10 के निवासियों ने अपने क्षेत्र में संचालित एक वेल्डिंग दुकान से होने वाले तेज ध्वनि और वायु प्रदूषण की शिकायत की। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली मशीनों की आवाज और लोहे की कटाई से उत्पन्न ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और रहवासी मानसिक तनाव झेल रहे हैं।
संयुक्त कलेक्टर ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त को तत्काल निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


🌧️ वार्ड 56 और 01 में जल निकासी की गंभीर समस्या

बघेरा वार्ड क्रमांक 56 एवं वार्ड क्रमांक 01 के नागरिकों ने बताया कि उनके क्षेत्र की नाली व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है, जिससे बारिश में घरों में पानी भर जाता है। इसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
इस पर भी संयुक्त कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।


🎓 जन्मतिथि त्रुटि से छात्रा की पढ़ाई प्रभावित

ग्राम रीवागहन तहसील पाटन की एक छात्रा ने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि दर्ज होने की शिकायत की। उसने बताया कि सही जन्मतिथि 5 फरवरी 2010 है, जो अंकसूची में दर्ज है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में गलत दर्ज हो जाने से उसकी शिक्षा में दस्तावेज मिलान में समस्या हो रही है।
संयुक्त कलेक्टर ने इस पर जनपद पंचायत पाटन के सीईओ को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया।


👥 जनसुनवाई में विभिन्न विभागों की उपस्थिति

इस अवसर पर नगर निगम दुर्ग, रिसाली, भिलाई, खाद्य विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिससे आमजन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।


📌 यह जनदर्शन कार्यक्रम आम नागरिकों को प्रशासन के सीधे संपर्क में लाकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।