दुर्ग, 17 जुलाई 2025/
दुर्ग जिले के जनपद पंचायत सभागार में 81 ग्रामों के लगभग 150 स्वच्छाग्रहियों की उपस्थिति में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग दुबे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वच्छता कार्य कर रहे स्व-सहायता समूहों को स्वास्थ्य सुरक्षा किट और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। यह किट प्राथमिक उपचार के रूप में उपयोग की जाएगी, जिससे स्वच्छाग्रहियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
ग्रामों में कार्य की स्थिति:
बैठक में यह जानकारी सामने आई कि:
- 36 ग्रामों में 1 दिन
- 23 गांवों में 2 दिन
- 4 गांवों में 3 दिन
- 4 गांवों में 6 दिन
- 14 गांवों में 7 दिन
घर-घर कचरा एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है।
लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान:
कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा 5 से 6 माह से मानदेय नहीं दिया गया था, जिस पर श्री बजरंग दुबे ने तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को नियमित यूजर चार्ज लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ताकि स्वच्छाग्रहियों को समय पर मानदेय मिल सके।
प्रेरणास्रोत ग्राम पंचायत:
ग्राम पंचायत कोलिहापुरी में हर दिन घर-घर कचरा एकत्र किया जा रहा है, और स्वच्छाग्रहियों को ₹5000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। अन्य गांवों को भी इसी तरह प्रेरित किया जा रहा है कि 4 से 6 दिन कचरा एकत्रीकरण किया जाए।
15वें वित्त आयोग से सहायता:
जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रूपेश पाण्डेय ने निर्देशित किया कि 15वें वित्त आयोग से प्रत्येक स्वच्छाग्रही को ₹72000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। साथ ही, स्वच्छाग्रहियों द्वारा उठाई गई रिक्शा मरम्मत की मांग को भी स्वीकार करते हुए, मरम्मत एवं आवश्यकता अनुसार नई रिक्शा खरीद के निर्देश दिए गए।
धमधा जनपद की समीक्षा बैठक:
धमधा जनपद के 19 ग्राम पंचायतों द्वारा मानदेय नहीं देने की शिकायत पर भी तुरंत भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, केवल तीन ग्राम पंचायतों मुर्रा, तरकोरी और नवागांव (पु) में बर्तन बैंक प्रारंभ हुआ है, जबकि सभी पंचायतों में इसे लागू करने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025:
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत 27567 नागरिकों द्वारा फीडबैक मोबाइल ऐप के माध्यम से दिया गया है।
- जनपद दुर्ग: 6706 फीडबैक
- जनपद धमधा: 12121 फीडबैक
- जनपद पाटन: 8740 फीडबैक
5867 दीवार पेंटिंग एवं नारा लेखन के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। केंद्र सरकार की अधिकृत एजेंसी द्वारा इन कार्यों का सत्यापन किया जाएगा।
📌 निष्कर्ष:
स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती से लागू करने के लिए जिला दुर्ग प्रशासन सतत प्रयासरत है। स्वच्छाग्रहियों को न केवल प्रशिक्षण एवं संसाधन दिए जा रहे हैं बल्कि उनके कार्यों का सम्मान भी किया जा रहा है।
