रायपुर, 6 जुलाई 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के आम नागरिक ‘SUGAM’ मोबाइल ऐप या पंजीयन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए गाइडलाइन दर, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क सहित तमाम जरूरी जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
ऐसे करें ऑनलाइन जानकारी प्राप्त
नागरिकों को बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- ‘SUGAM’ ऐप या पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- जिला, तहसील और गांव चुनें।
- खसरा नंबर डालें और Google Map पर जमीन की लोकेशन सेलेक्ट करें।
- कुछ ही सेकंड में गाइडलाइन दर, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस समेत सभी विवरण स्क्रीन पर दिखने लगेंगे।
तकनीक से तय होंगी गाइडलाइन दरें
महानिरीक्षक पंजीयन पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस बार पहली बार गाइडलाइन दरें तय करने के लिए डिजिटल टूल्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। नई दरों में 1.5 से 2 गुना तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। यह रिपोर्ट एक सप्ताह में सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
पारदर्शिता और सुरक्षा की दिशा में अहम कदम
इस नई प्रणाली से फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की संभावनाओं पर रोक लगेगी। 2017 से लागू दरें बाजार मूल्यों से पीछे रह गई थीं, जिससे कई बार नागरिकों को संपत्ति के असली मूल्य की जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब नागरिक खुद अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन जांच सकेंगे, जिससे उन्हें सही मूल्यांकन और संपत्ति के हक का बोध होगा।
डिजिटल इंडिया की ओर छत्तीसगढ़ का कदम
‘SUGAM’ ऐप और पंजीयन विभाग की वेबसाइट के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल इंडिया के विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में उल्लेखनीय पहल की है। इससे सरकार, नागरिक और बाजार के बीच पारदर्शिता और विश्वास को बल मिलेगा।
