24 जून 2025 दुर्ग — आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा इकाई ने आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अंतर्गत सत्र 2025-26 में हो रही प्रवेश प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने सैकड़ों आक्रोशित पालकों के साथ मिलकर दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पात्र लेकिन वंचित बच्चों को प्रवेश दिलाने की मांग रखी।
🔴 “शिक्षा में भ्रष्टाचार – बच्चों के भविष्य से खिलवाड़”: आप
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री श्री संजीत विश्वकर्मा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि:
“छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। हज़ारों सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं, और अब आरटीई में भ्रष्टाचार करके गरीबों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।”
प्रदेश संयुक्त सचिव श्री देविंदर सिंह भाटिया ने स्पष्ट कहा:
“हम इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। पात्र बच्चों को उनका अधिकार दिलाकर ही चैन लेंगे।”
दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती गीतेश्वरी बघेल ने चेतावनी दी:
“यदि गरीब बच्चों को न्याय नहीं मिला, तो पार्टी आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देगी।”
📍 प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता और पालक
इस आंदोलन में शामिल रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी:
- श्री अजय रमेटेके (पूर्व विधायक प्रत्याशी)
- श्री शिवा रायडू
- श्री रवि साहू (जिला शहर संगठन मंत्री)
- श्री दिवाकर ठाकुर (जिला महामंत्री)
- श्री मो. मोहसिन
पालकों की ओर से भागीदारी करने वालों में प्रमुख नाम रहे:
महेश कुमार साहू बैकुंठ टांडी, भावना साहू, राजेश्वरी जोशी, अमीना फातिमा, दिव्यांश टांडी, रुद्रांश, शिवांश दमाहे, आमोश चार्ली, गणेश कुमार विश्वकर्मा, दिव्या साहू, शाहीन फातिमा, सृष्टि कुमारी टिया साहू, तरशीश, नेत्रा छुरा।
❗ प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं, सरकार की भूमिका पर सवाल
प्रदर्शन के दौरान यह बताया गया कि वैशाली नगर, कुरूद, कोहका, जुनवानी, सुपेला (रावण भाठा) और टंकी मरोदा जैसे नोडल केंद्रों में दस्तावेज़ सत्यापन और चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं, पारदर्शिता की कमी, और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है।
🗣️ शिक्षा अधिकारी का जवाब: “हम जिम्मेदार नहीं, दोष राज्य सरकार का”
पार्टी प्रतिनिधियों और पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा से भेंट कर, समस्या के समाधान हेतु एक सप्ताह की समयसीमा तय करने को कहा।
श्री मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि:
“सभी पात्र वंचित बच्चों को नियमानुसार प्रवेश दिलाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, और लॉटरी द्वारा राज्य सरकार बच्चों का चयन करती है। जिला शिक्षा अधिकारी केवल नोडल केंद्र की निगरानी करता है, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं।”
⚠️ आम आदमी पार्टी की चेतावनी: समय पर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा उग्र
पार्टी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी अगले चरण का आंदोलन शुरू करेगी, जो और अधिक उग्र और व्यापक होगा।
📌 निष्कर्ष
RTE के अंतर्गत शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर फैली अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और सरकारी ढीले रवैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी की यह पहल गरीब वर्ग की शिक्षा के अधिकार की गंभीर आवाज बनकर उभरी है।
