मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों से 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीदेगी। बजट में घोषित की गई कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को समर्थन मूल्य और 2500 रूपए के अंतर की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत हुआ। देश में यह पहली बार हुआ कि ढाई लाख से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में खेती की ओर लौटे है।
रायपुर (छत्तसीगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब किसान मजबूत होंगे तो गांव, राज्य और देश भी मजबूत होगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से धान से इथेनॉल के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापना की अनुमति प्रदान करने का आग्रह दोहराते हुए कहा कि यदि अनुमति मिलती है तो किसानों को धान की अच्छी कीमत मिलेगी। पेट्रोलियम ईंधन में खर्च होने वाले पेट्रोडॉलर की बचत होगी। शक्कर कारखानों में उत्पादित शक्कर की खरीदी पर केन्द्र द्वारा लगाए गए कैप (शक्कर खरीदी की मात्रा) हटाने या गन्ने से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से नए-नए उद्योग खुलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अनार्थिक हो गया है। कृषि और पशुपालन को लाभप्रद बनाने के लिए नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना के माध्यम से हमारे पुरखों की परम्परा को पुनर्जीवित कर व्यवस्थित करना होगा। सिंचाई सुविधाएं बढऩे से किसान दूसरी और तीसरी फसल भी लेना चाहते हैं, लेकिन फसल को मवेशियों से बचाना चुनौतिपूर्ण काम बन गया है। खेतों की फेंसिंग और रखवाली करनी पड़ती है। इससे कृषि लागत बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ की यह योजना कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। उन्होंने कहा कि गौठानों के लिए गांवों में 3 से 5 एकड़, चारागाह के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन चिन्हित की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में कहा कि यदि किसी जिले में अवैध शराब की बिक्री होती है तो इसके लिए जिले के पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बजट में शिक्षा कर्मियों के संविलियन के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी शब्द अब इतिहास का हिस्सा हो गया। भूतपूर्व विधायकों के लिए इसकी सीमा दो लाख रूपए से बढ़ाकर चार लाख रूपए करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह उन्होंने कुटुम्ब पेंशन की राशि 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायकों की जनसंपर्क निधि की राशि बढ़ाने की घोषणा पूर्व में की गई है वह आगामी एक अप्रैल से लागू होगी।
आयकर छापों का विरोध नहीं
हाल के आयकर छापों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका हम विरोध नहीं करते यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब भी आयकर के छापे पड़ते हैं तो इसकी सूचना संबंधित जिले के एसपी को देकर फोर्स ली जाती है, ताकि अधिकारियों को दुव्र्यवहार का सामना ना करना पड़े। हाल ही छापों के समय ना तो एसपी को कोई सूचना दी गई ना ही पुलिस महानिदेशक के पास इसकी कोई जानकारी थी। आयकर अधिकारियों ने सीआरपीएफ की फोर्स लेकर कार्रवाई की जो उचित नहीं थी। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है। यहां नक्सली भी वर्दी पहनकर घूमते हैं।
विधानसभा सदस्यों की बढ़ेगी यात्रा सुविधा
मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सदस्यों के रेल्वे कूपन, हवाई यात्रा की सीमा चार लाख रूपए से बढ़ाकर आठ लाख रूपए करने की घोषणा करते हुए कहा कि विधानसभा सदस्यों को अब इसमें बोर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने भूतपूर्व विधायकों की पेंशन 20 हजार रूपए से बढ़ाकर 35 हजार रूपए करने की सदन में घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व विधायकों को रेल्वे कूपन, हवाई यात्रा के साथ बोर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी।
