रायपुर, 1 मई 2025: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के पिछड़े और गरीब तबके को वास्तविक लाभ देना और वक्फ बोर्ड से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित “वक्फ सुधार जनजागरण व्याख्यान माला” में यह बातें कहीं।
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि यह कानून मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है, बल्कि उनके हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम समाज के सभी वर्गों से परामर्श के बाद तैयार किया गया है और इसका सीधा लाभ मुस्लिम समुदाय के वास्तविक जरूरतमंदों को मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोदी सरकार के शासन में कई बड़े सुधार हुए हैं — धारा 370 का हटना, ट्रिपल तलाक का अंत, और अब वक्फ कानून में पारदर्शिता लाना। उन्होंने बताया कि कैसे वर्ष 2013 में यूपीए सरकार ने आनन-फानन में वक्फ कानून में संशोधन किए, जिससे कई विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं। डॉ. सिंह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि नया अधिनियम कैसे इन खामियों को दूर करेगा और मुस्लिम समाज को न्याय दिलाएगा।
कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में इस कानून को लेकर जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने जिला व विकासखंड स्तर पर इस विषय में जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा भी की।
इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा, धमतरी महापौर श्री रामू रोहरा, और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमेन डॉ. सलीम राज समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम बुद्धिजीवी मौजूद थे।
