पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। यह प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत पूरी की जाएगी।
विधानसभा में गरमाया मुद्दा
विधानसभा में सरकारी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस के दौरान यह मामला उठा। पटना के निजी शिक्षण संस्थानों में EWS के लिए आरक्षित सीटें खाली रहने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए।
इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि RTE अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिलेगा और आरक्षित सीटें जल्द ही भरी जाएंगी।
सरकार के रुख पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी नेताओं ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और सख्त निगरानी तंत्र लागू करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कई निजी स्कूल आरक्षित सीटों पर दाखिले से बचने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि वे इस मुद्दे पर जल्द रिपोर्ट पेश करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
