रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए एक नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
इस महत्वपूर्ण निर्णय को 12 मार्च 2025 (बुधवार) को मुख्यमंत्री विश्नु देव साय की अध्यक्षता में उनके आधिकारिक निवास में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।

क्या होंगे लाभ?
नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को—
✔ वित्तीय सहायता दी जाएगी।
✔ शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
✔ सरकारी व गैर-सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
✔ सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में सुरक्षित रूप से लौट सकें।
शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम
राज्य सरकार का मानना है कि इस नीति से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने और युवाओं को हिंसा छोड़कर विकास की राह पर लाने में मदद मिलेगी। सरकार पहले से ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं चला रही है, और यह नई नीति उनके लिए और भी लाभकारी साबित हो सकती है।
