छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मकानों के निर्माण कार्य में तेजी और योजना की उत्कृष्ट प्रगति के चलते केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 15,000 नए मकानों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के प्रयासों के परिणामस्वरूप यह सफलता हासिल हुई है।
राज्य सरकार के बयान के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इन मकानों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति से छत्तीसगढ़ में हर गरीब व्यक्ति के पक्के घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचे।
राज्य के शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को केंद्र सरकार ने 15,000 मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र भेजा है। इसमें 2025 तक मकानों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में योजना के त्वरित क्रियान्वयन और सफल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकृति प्रदान की गई है।
