रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों और राज्य के विकास को प्राथमिकता देते हुए नौ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में नवीन उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने से लेकर हरित ऊर्जा शुल्क को समाप्त करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट के अहम फैसले
- नवीन बीजों की उपलब्धता:
राज्य के किसानों को उन्नत बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को नियमों में छूट देकर सीधा क्रय करने की अनुमति दी गई। - मक्का और चना उपार्जन:
खरीफ 2024-25 और रबी 2025-26 के लिए मक्का, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया। - हरित ऊर्जा शुल्क समाप्त:
जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहले पांच वर्षों के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क समाप्त कर दिया गया है। - राजनीतिक प्रकरणों की वापसी:
जनहित में 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया। - शिक्षा सुधार:
कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। - हुडको के साथ समझौता:
आवास और नगरीय विकास के लिए हुडको से 1 लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता और परामर्श सेवाओं हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई। - गृह निर्माण मंडल को राहत:
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को भविष्य में प्राप्त भूमि को आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित करने पर शुल्क, अर्थदंड और भू-राजस्व से छूट दी गई। - फ्री-होल्ड भूखंडों पर छूट:
गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट दी गई। - चना उपार्जन प्रक्रिया:
नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी गई।
किसानों और विकास को मिलेगा प्रोत्साहन
इन निर्णयों से न केवल राज्य के किसानों को राहत मिलेगी बल्कि हरित ऊर्जा, शिक्षा और आवास क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार होंगे। यह बैठक राज्य की जनता के विकास और समृद्धि को समर्पित रही।
