रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। साथ ही चेतावनी दी कि धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धान खरीदी प्राथमिकता, किसानों को मिल रही सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित करना है। 14 नवंबर 2024 से शुरू हुआ यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस खरीफ सत्र में 27.68 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इस वर्ष 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
धान उपार्जन केंद्रों पर माइक्रोएटीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसान 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। इससे किसानों को परिवहन, मजदूरी और अन्य खर्चों का भुगतान करने में आसानी होगी।
निगरानी और शिकायत निवारण की व्यवस्था
राज्य के सभी धान उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। साथ ही, सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी और चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की टीम धान खरीदी की निगरानी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी अभियान को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए बारदाने, छांव, पानी और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया है।