रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को दिल्ली में इस नीति का विमोचन करेंगे। नई नीति में राज्य में उद्योगों को सब्सिडी, स्थानीय युवाओं और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नौकरी देने पर प्रशिक्षण भत्ता, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और आधुनिक तकनीकों जैसे AI और रोबोटिक्स में काम करने वाले उद्योगों के लिए विशेष लाभ प्रदान किए गए हैं।
नीति में उल्लेख किया गया है कि गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नौकरी पर रखने वाले उद्यमों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फंड की भी व्यवस्था की गई है। AI और रोबोटिक्स में कार्यरत उद्योगों को 12 वर्षों तक 100% राज्य GST प्रतिपूर्ति मिलेगी। साथ ही, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक विदेशी व्यापार सहायता केंद्र की स्थापना भी की गई है।
15,000 रुपए प्रशिक्षण भत्ता
इस नीति के तहत कौशल विकास और निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिन उद्योगों में 1,000 से अधिक स्थानीय श्रमिक कार्यरत होंगे, उन्हें प्रति नए कर्मचारी के लिए ₹15,000 का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते कि वे कर्मचारी कम से कम 12 महीने तक कार्यरत रहें।
कर्मचारी भविष्य निधि का 75% कवर
इसके अतिरिक्त, नीति के अनुसार पहले पांच वर्षों के लिए उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के PF योगदान का 75% सरकार द्वारा कवर किया जाएगा। इस नीति से राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि यह नीति औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ राज्य के लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने में सहायक सिद्ध होगी।
