नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह कदम आपदा के समय जनहानि और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयासों का हिस्सा है।
केंद्र सरकार ने राज्यों में फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, इससे पहले 15 राज्यों के 2,542.12 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।
इस वर्ष, केंद्र सरकार ने विभिन्न फंड के तहत 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्यों को जारी की है। इसमें से 14,878.40 करोड़ रुपये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 26 राज्यों को, 4,637.66 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 15 राज्यों को, 1,385.45 करोड़ रुपये राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) के तहत 11 राज्यों को और 124.93 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत 3 राज्यों को जारी किए गए हैं।
