छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने धान खरीदी में दैनिक लिमिट किए जाने और किसानों के पंजीकृत रकबे में कटौती किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। विरोध स्वरुप किसानों ने 30 दिसंबर को कलेक्टोरेट का घेराव किए जाने की घोषणा की है। घेराव कर काटे गए रकबे को फिर से जोडने की मांग शासन व प्रशासन से करेंगे।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। धान खरीदी के लिए रकबा में की गई कटौती और दैनिक लिमिट तय किए जाने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले आहुत बैठक में यह निर्णय लिया गया है। संगठन के राजकुमार गुप्ता ने बताया कि किसान सम्मान निधि की राशि पात्र किसानों को अब तक नहीं मिली है। एक साल बीत जाने के बाद भी सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं हो पाया है। किसान की लिखित सहमति के बिना उनके बचत खाते से धान बिक्री की राशि में से कर्ज की कटौती की जा रही है। जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इन मुद्दो पर हुई बैठक में आईके वर्मा, झबेंद्रभूषण दास वैष्णव, मेघराज मढ़रिया, बद्रीप्रसाद पारकर, बाबूलाल साहू, प्रमोद पवांर, कल्याण सिंह ठाकुर, माधोप्रसाद साहू, मंगलूराम बघेल, वेदनाथ हिरवानी, सूरज, रमेश, परदेशी साहू, डोमार सिंह, उत्तरा पटेल, देवशरण साहू, आशीष साहू, भगवती मढ़रिया, ईश्वरी साहू, हिरदेराम साहू, हरिनारायण पटेल, एमएल पटेल, दीपक यादव, पंचराम साहू, युवराज चंद्राकर, कांतिलाल देशमुख, कृष्णा साहू, नरेश वर्मा आदि शामिल थे।
संगठन करेंगा गांव बंदी आंदोलन का समर्थन
संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि स्वामीनाथन आयोग के सी-2+50 प्रतिशत सूत्र के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, सभी किसानों के कर्जे माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य के कम में कृषि उपज की खरीदी रोकने के लिए कानूनी प्रावधान करने, किसान पेंशन देने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान समन्वय संघर्ष समिति द्वारा 8 जनवरी गांव बंदी का ऐलान किया गया है। संगठन ने इस आंदोलन के समर्थन का निर्णय लिया है।
