Nepal में एक बार फिर उठी राजशाही की मांग, कहां हैं आखिरी राजा

साल 2001 के जून के महीने की पहली तारीख। राजमहल में परिवारिक डिनर का आयोजन किया गया था। शाम ढलते ही दीपेंद्र ने नशा करना आरंभ कर दिया था और रात होते-होते महल का माहौल एकदम से बदल गया जब दीपेंद्र ने हाथों में बंदूक लिए गुस्से में अपने परिवार के लोगों को गोलियों का निशाना बनाने लगा। एक-एक कर राजकुमार दीपेंद्र ने अपने पिता राजा बीरेंद्र, मां ऐश्वर्य समेत नौ लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस सनसीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बादमती तट पर चंदन की लकड़ियों में राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की चिता सजी थी। इसके साथ ही रानी ऐश्वर्य, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार निरंजन और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के शव थे। पूरा नेपाल रो रहा था साथ ही नारे लग रहे थे ‘हाम्रौ राजा हाम्रो देख प्राण से भन्दा प्यारा छ’ यानी की हमारे राजा और हमारा देश हमें जान से भी ज्यादा प्रिय है। फिर बदलते वक्त के साथ साल 2008 में मई के महीने में नेपाल में प्रजातंत्र की घोषणा हुई। जिसके साथ ही दो सौ सालों की राजशाही का भी अंत हो गया। लेकिन वर्तमान समय में काठमांडू में हजारों नेपाली विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गणतंत्र को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जो स्थायी राजनीतिक अस्थिरता पर बढ़ती निराशा को दर्शाता है, जिसमें 16 वर्षों में 13 सरकारी परिवर्तन देखे गए हैं। नेपाल में राजशाही की वापसी की वकालत करने वाली आवाज़ों का फिर से उभरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति भावनाओं में बदलाव का संकेत है। देश पर इस प्रवृत्ति के निहितार्थ को देखा जाना बाकी है, क्योंकि यह संभावित रूप से आबादी के कुछ हिस्सों के बीच मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास की कमी का संकेत देता है। 

नेपाल में बढ़ती निराशा के बीच राजशाही वापसी का आह्वान

सोलह साल पहले नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब, विरोध प्रदर्शनों का पुनरुत्थान उसे बहाल करना चाहता है। हिमालयी राष्ट्र की राजधानी शाह की गद्दी पर वापसी और राज्य धर्म के रूप में हिंदू धर्म की बहाली की वकालत करने वाले प्रदर्शनकारियों से घिर गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों के खिलाफ भ्रष्टाचार और असफल शासन के आरोप इन शाही समूहों की मांगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही राजनेताओं के प्रति जनता की निराशा को दर्शाते हैं। काठमांडू में हाल ही में हुई एक रैली में वापस आओ राजा, देश बचाओ। हमारे प्यारे राजा लंबे समय तक जीवित रहें। हम एक राजशाही चाहते हैं के नारे गूंजते नजर आए। राजशाही समर्थक भावनाएं बढ़ रही हैं, जो बड़ी रैलियों और पूर्व राजा और उनके पूर्वजों के चित्र प्रदर्शित करने वाले घरों और व्यवसायों की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होती हैं। ज्ञानेंद्र, जिन्होंने 2005 तक सीमित शक्तियों के साथ राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य किया, जब उन्होंने पूर्ण अधिकार जब्त कर लिया, सरकार और संसद को भंग कर दिया, और शासन करने के लिए सेना का उपयोग करते हुए आपातकाल की स्थिति लागू कर दी।

नेपाल में नरेश को माना जाता भगवान विष्णु का अवतार 

नेपाल में नरेश को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राजा बीरेंद्र की हत्या के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र को राजा घोषित किया जाता है। इस दौर में नेपाल नए राजा के अधीन तो रहा लेकिन अपने पूर्वजों और भाई बीरेंद्र जैसी लोकप्रियता ज्ञानेंद्र हासिल नहीं कर पाए। बाद में लोकतंत्र की मांग नेपाल में जोर पकड़ने लगी। वहीं माओवादियों का विद्रोह आंदोलन भी तेज हो गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद राजा को संसद की सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके बाद, संसद ने 2008 में राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया, जिसके कारण ज्ञानेंद्र को रॉयल पैलेस छोड़ना पड़ा और नागरिक जीवन अपनाना पड़ा। हालाँकि, कई नेपालियों में गणतंत्र के प्रति मोहभंग बढ़ गया है, जिसके लिए राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने में विफलता, आर्थिक संघर्ष और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया है।

राजशाही का समर्थन

नेपाल में चुनाव और सर्वेक्षण शायद ही कभी आयोजित किए जाते हैं, राजशाही के लिए समर्थन का स्तर अस्पष्ट रहता है। ज्ञानेंद्र, हालांकि एक अलोकप्रिय राजा थे, उन्होंने एक ऐसी राजशाही की अध्यक्षता की, जिसने पूर्ण सत्ता संभालने से पहले व्यापक लोकप्रियता हासिल की थी। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नारायण प्रकाश सऊद ने कहा कि राजा की सत्ता में वापसी की संभावना को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने खारिज कर दिया है। राजशाही कभी बहाल नहीं होगी। नेपाल एक गणतंत्र है जिसने 2006 में राजा के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसी भी संभावित बहाली के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो अत्यधिक असंभावित हैं।