धमधा नाका के पास अंजोरा बाइपास पर स्थित टोला नाका के माध्यम से वाहनों से अवैध वसूली किए जाने के आरोपों की जांच जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। टीम 5 सिंतबर को मौके पर पहुंच कर वास्तविकता का परीक्षण करेगी। टोल की वसूली करने वाली कंपनी दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेसवैज प्रा.लि. द्वारा टूव्हील्र्स व लोकल व्हीकल्स से टैक्स लिए जाने को लेकर जन आक्रोश व्याप्त है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। धमधा नाका के अंजोरा बायपास पर मौजूद टोल नाका पर टूव्हील्र्स व लोकल व्हीकल्स से टोल टैक्स की वसूली किए जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस वसूली के विरोध में लगभग 15 दिन पहले पार्षद अरूण सिंह के नेतृत्व में टोल पर प्रदर्शन भी किया गया था। प्रदर्शन के चलते लगभग दो घंटे तक टोल वसूली ठप्प रही थी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि टोल पर टूव्हील्र्स व लोकल वाहनों से की जा रही वसूली को बंद किया जाए। उन्होंने इस वसूली को अवैध करार देते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर प्रशासन ने प्रशासनिक स्तर पर टीम का गठन किया है। टीम एसडीएम खेमलाल वर्मा के नेतृत्व मामले की जांच करेगी। टीम में दुर्ग निगम आयुक्त, पीडब्लूडी ईई शामिल है।
5 को मौका मुआयना करेगी टीम
टोल वसूली के विवाद के निराकरण के लिए टीम 5 सितंबर की प्रात: 11 बजे मौके पर जा कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेगी। इस दौरान नेशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरटी के साथ डीएसईपीएल के हुए एमओयू की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि टोल पर की जाने वाली वसूली अवैध है अथवा नहीं।
नार्मस की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई
टीम के मुखिया एसडीएम खेमलाल वर्मा ने बताया कि टीम एमओयू की जांच कर टोल पर की जा रही वसूली की जानकारी लेगी। साथ ही एमओयू में निर्धारित नार्मस के अनुसार वसूली की जा रही है कि नहीं की पड़ताल की जाएगी। नाम्र्स के अनुसार वसूली नहीं किए जाने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नार्मस में फेरबदल करने का अधिकार जिला प्रसासन को नहीं है। टूव्हील्र्स व लोकल व्हीकल्स को टोल में छूट दिए जाने का अधिकार सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ही है।
