नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में आज जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आंकलन किया गया था कि 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की ज़रूरत है। अब तक 1 करोड़ 67 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं। शेष परिवारों के पक्के मकान बनाने के लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।
बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था। ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतल इलाकों की भूमि के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपए है।
