दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने सड़क निर्माण के लिए अर्जित की गई भूमि के मुआवजा के भुगतान में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि ग्रामों में आबादी पट्टा की भूमि का मुआवजा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में पूरा प्रदान किया जा रहा है, वहीं गृहमंत्री के विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में इसमें कटौति की जा रही है। उन्होंने इस भेदभाव पूर्ण मुआवजा वितरण पर आपत्ति जाहिर करते हुए सभी प्रभावितों को एक समान मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की है।
किसान संगठन के महामंत्री झाबेन्द्र भूषण वैष्णव ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिये भारतमाला योजना, छग राज्य सड़क विकास योजना एवं एडीबी प्रोजेक्ट सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में सेलूद, जामगांव (आर), रानीतराई से पाटन तक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। जिसके लिये किसानों की लगानी और आबादी भूमि का अर्जन किया गया है। अर्जन से प्रभावित अवैध भवन निर्माण के लिये सिर्फ ढांचे के लिये नियमानुसार मुआवजा राशि दिया गया है, किंतु आबादी पट्टे वाले प्रभावितों को भूमि और ढांचा दोनों का ही मुआवजा राशि दिया गया है।
वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में ठेलकाडीह से बोरई, नगपुरा होते हुए दुर्ग तक एडीबी प्रोजेक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में गांव की आबादी भूमि एवं मकान प्रभावित हो रही है। प्रभावित ढांचे के लिये तो सब को सहायता राशि के लिये पात्र माना जा रहा है, किंतु आबादी पट्टे की भूमि का मुआवजा प्रभावित पट्टेदारों को उस प्रकार मुआवजा राशि नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दिया गया है। शासन प्रशासन ने बोरई नगपुरा बेलौदी मालूद में पट्टा की भूमि को सरकारी जमीन माना है। इसलिये उन्हें भूमि के मुआवजा के लिये अपात्र मान लिया गया है एवं सिर्फ ढांचे का एक्सग्रेसिया दिया जा वहीं पर विभाग ने एक ही जिले के पाटन ब्लाक में आबादी भूमि को भी भूमि स्वामी हक में भू अर्जन की प्रक्रिया में लिया है। जो कि उचित है, आबादी पट्टा देकर स्वयं शासन ने ही पट्टेधारियों को भू-स्वामी हक प्रदान किया है।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्ता और झबेंद्र भूषण वैष्णव के नेतृत्व में बोरई, नगपुरा, मालूद, बेलौदी के प्रभावितों ने व्यक्तिगत आवेदन कलेक्टर भू अर्जन को देकर मुख्यमंत्री आबादी पट्टा धारकों के भूमि का एक समान मुआवजा की मांग करते हुए अपने साथ न्याय करने का निवेदन किया है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रभावित आंदोलन को बाध्य होंगे।
