दुर्ग (छत्तीसगढ़)। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक व्यवहार एवं नि:शुल्क चिकित्सा तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मान, एक कदम अभियान की शुरुआत की गई है। इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को जागरुक किए जाने का अभियान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश श्रीवस्ताव के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक संघ के पद्मनाभपुर स्थित कार्यालय में आयोजित इस शिविर में प्राधिकरण सचिव राहुल शर्मा ने योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में चिकित्सा विभाग के डॉ. देवाज्ञ चंद्राकर, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष लालचंद जैन विशेष रुप से शामिल हुए।
विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहूल शर्मा ने बताया कि नालसा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाए योजना 2016 प्रारंभ की गई है। जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक व्यवहार, नि:शुल्क चिकित्सा तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के उद्वेश्य को पूरा करने के दिशा को कार्रवाई की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के मार्ग दर्शन में अभियान सम्मान को प्रारंभ किया गया है। इसमें कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी विधिक समस्या इस पटल पर रख सकते है। उन्होंने बताया कि बहुत से वरिष्ठ नागरिक माता-पिता अपने संतानों से खफा है, वो उनका भरण पोषण नहीं करते उन्हे परिवार में सम्मान के स्थान पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। चिकित्सा की सुविधा भी संतानों के द्वारा नियमित रूप से नही दी जा रही है। इसके विपरीत संतान उनके संपत्ति का उपयोग अपने दैनिक जीवन में अपने बच्चों के साथ खुशहाल पूर्वक कर रहे है।
उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण इस अभियान के माध्यम से किया जाता है। विधिक सहायता हेतु प्राप्त हुए आवेदन पर पैनल अधिवक्ता नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। साथ ही शासन की कोई योजना नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होने में असुविधा अथवा परेशानी हो रही हो तो शासन समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर लाभान्वित किया जा सकेगा। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की पारिवारिक समस्या सामने पाई जाती है तो उस पारिवारिक विवाद को न्यायालय में ले जाने के पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया किये जाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। साथ ही जिन वरिष्ठ नागरिकों पारिवारिक विवाद के प्रकरण न्यायालय में अथवा परिवार न्यायालय में लंबित होगें उन्हें 10 अप्रेल 2021 को आयोजित लोक अदालत में चिन्हांकित कर रखा जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के सिविल (संपत्ति विवाद) प्रकरण भी लोक अदालत में सुलझाये जा सकते है।
शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनने की मशीन, व्हीलचेयर एवं वाकिंग स्टिक जरूरतमंदों को प्रदान की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आगामी दिनों में उक्त अभियान सभी वरिष्ठ नागरिक संघ एवं विभिन्न वार्डों में किया जावेगा।
