ग्रामीण बहुल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में गोधन न्याय योजना की महती भूमिका : मुख्यमंत्री

रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत 51 हजार 286 पशुपालक हितग्राहियों को गोबर खरीदी में छह करोड़ 18 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। राज्य में इसे मिलाकर अब तक एक लाख 32 हजार गोबर विक्रेताओं को 53 करोड़ 53 लाख रूपए की राशि का भुगतान हो चुका है। 
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की ग्रामीण बहुल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में गोधन न्याय योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। यही वजह है कि सभी वर्ग के लोग इस योजना के प्रति विशेष रूचि दिखा रहे हैं और वे इससे जुड़कर तेजी से आय अर्जित करने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य के सभी गोठानों को सक्रिय कर शीघ्रता से स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए गोठानों की समितियों सहित स्व-सहायता समूहों को कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्रों से भी जोड़कर और अधिक सक्रिय तथा गतिशील बनाया जाए। गौठानों के स्वावलंबी होने पर उन्हें शासन से राशि की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपनी गतिविधियों का समयबद्ध ढंग से संचालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर पाएंगे। 
मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान गौठानों में मवेशियों के चारा की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पशुपालक कृषकों से पैरादान करने की अपील भी की। उन्होंने गौठानों में गोबर की आवक और मवेशियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट टांके के निर्माण के लिए भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोबर की आवक की हिसाब से बड़े-बड़े गांव के गौठानों और प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में गोबर गैस संयंत्र की स्थापना भी की जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में अब तक स्वावलंबी बन चुके 43 गौठानों की भी सराहना की और इसके लिए संबंधित गौठानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इनमें सरगुजा जिले में 28 गौठान, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले में 6 गौठान, बालोद जिले में 5 गौठान और सूरजपुर तथा कबीरधाम जिले में 2-2 गौठान शामिल है। 
    इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना को ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ग्रामीणों को योजना की शुरूआत से ही काफी लाभ मिल रहा है।  इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा संचालित अभिनव ‘गोधन न्याय योजना’ की चर्चा अब देश की राजधानी दिल्ली तक होने लगी है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि गोधन न्याय योजना से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हुए हैं। बता दें कि राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 6 हजार 430 गौठान बनाए गए हैं। इसमें से सक्रिय गौठानों की संख्या 3 हजार 726 है। अब तक 26 लाख 76 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसमें पशुपालकों को 53 करोड़ 53 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।