बसपा ने कहा किसान बिल लिया जाए वापस, उत्तर प्रदेश में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बहुजन  समाज पार्टी की दुर्ग जिला इकाई के तत्वावधान में दुर्ग जोन प्रभारी दीपक चंद्राकर के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम 2 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही पारित कृषि विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बढ़ती अनाचार व हत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि अध्यादेश के माध्यम से जो कृषक  बिल पास किया गया वह किसान विरोधी है। यह कानून किसानों के साथ धोखा है व इस कानून से सरकारी  मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं व्यापारियों की मनमानी शुरू होगी। इस कानून से कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी। वही किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। सरकार का यह कानून किसान के हित में नहीं है, बल्कि यह कानून व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार हत्या बलात्कार हो रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप कर उसकी जीभ  काट देना। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार घट रही है इससे यह साबित हो रहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गया है राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
ज्ञापन सौंपने वाले मुख्य रूप से रामलाल दामले, विनय कुमार, संतु यादव, राजेंद्र बघेल, संतोष बंजारे, बंटी चौरे, बुद्ध कुमार निरापुरे, राधेश्याम प्रसाद, कृष्णा देवानंद कुंभकार, सागर सेन, भखराम साहू, सुरेश विश्वकर्मा, अश्वनी साहू व अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। यह जानकारी दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट सचिन गवई ने दी।

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