रायपुर (छत्तीसगढ़)। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 45 करोड़ 80 लाख रूपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 25 लाख 98 हजार परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2091 करोड़ 90 लाख रूपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार के एवज में 94 करोड़ 82 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान भी शामिल है। इस दौरान सामग्री मद में भी 384 करोड़ 12 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के लिए इस साल स्वीकृत कुल 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस लेबर बजट के विरुद्ध प्रदेश में अब तक नौ करोड़ 44 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में पांच महीने से भी कम समय में ही साल भर के लक्ष्य का लगभग 70 फीसदी हासिल कर लिया गया है। प्रदेश में मनरेगा जॉबकॉर्डधारी 79 हजार 280 परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार द्वारा मजदूरी मद में इस वर्ष अब तक कुल 2204 करोड़ 88 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2116 करोड़ 20 लाख रूपए प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार से अभी मजदूरी मद में 118 करोड़ 91 लाख रूपए और सामग्री मद में 148 करोड़ 25 लाख रूपए की राशि जारी होना लंबित हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव कोविड-19 के चलते राष्ट्रव्यापी लॉक-डॉउन के दौरान प्रदेश में व्यापक स्तर पर शुरू किए गए मनरेगा कार्यों तथा वर्षा ऋतु में जरुरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने संचालित कार्यों के मजदूरी भुगतान के लिए भारत सरकार से शीघ्र राशि जारी करवाने लगातार पहल कर रहे हैं।
