नहीं बढ़ेगी लॉकडाउन की अवधि, व्यापारी संगठनों से चर्चा बाद अनलॉक की बनाई जाएगी नीति

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला में लागू लॉकडाउन की अवधि को अब और आगे नहीं बढाया जाएगा। 7 अगस्त से सभी व्यापारिक गतिविधियों के साथ अन्य गतिविधियां भी प्रारंभ हो जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापारी संगठनों से चर्चा कर कोरोना संक्रमण को रोकने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही केेंद्र सरकार द्वारा अनलॉक – 3 के तहत अन्य गतिविधियां भी प्रारंभ कर दीी जाएगी।
इस संबंध में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया लॉक डाउन 6 तारीख को समाप्त होगा। इसके पश्चात व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, मास्क और सैनिटीज़शन का पालन करने के बाध्यता के साथ दुकानों के खुलने का समय निर्धारित करने पर चर्चा की जाएगी। सभी कार्यालय खुल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आरम्भ हो जाएगा।
नए फैसले के मुताबिक अब किराना और जरूरी सामानों के साथ अन्य सामग्रियों के विक्रेता भी 7 अगस्त से अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन दुकानों के खुलने और बंद करने के समय को लेकर बंदिशे जारी रह सकती है। 7 अगस्त से सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक यातायात भी शुरू कर दिया जाएगा।
इससे पहले कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर जिले के 22 से 27 जुलाई तक सभी 10 नगरीय निकायों के साथ 17 गांवों में लॉकडाउन लगाया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 28 जुलाई से 6 अगस्त तक कर दिया गया था। इस दौरान ज्यादा 12 और गांवों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। हालांकि इस दौरान त्योहारों के मद्देनजर दुकानों को खुलने की छूट भी दी गई। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में बैठक के बाद प्रदेश में लॉकडाउन और नहीं बढ़ाने और जरूरत के अनुसार फैसले का अधिकार कलेक्टरों को देने का निर्णय किया गया। इसके बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक 7 अगस्त से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरों के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता जैसे ऐहतियात जारी रहेंगे। 
आपको बता दें कि लगातार जारी लॉकडाउन से व्यवसायिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। परेशान कारोबारियों ने व्यापारिक संगठन कैट के नेतृत्व में खुले आम इसका विरोध प्रारंभ कर दुकानों को खोलने का आव्हान कर दिया था। जिसके बाद प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

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