रायपुर (छत्तीसगढ़)। वन तथा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग की बैठक ली और यात्री वाहनों के परमिट संबंधी आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के दूरस्थ संभागों के परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से निराकरण के लिए वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पश्चात् अविलंब आदेश पारित करने के संबंध में भी निर्देशित किया। राज्य में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अब तक परमिट संबंधी प्राप्त कुल एक हजार 717 आवेदन पत्रों में से 850 से अधिक प्रकरणों के निराकृत सहित आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसमें लंबित प्रकरणों के शीघ्रता से निराकरण के लिए संभागवार तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि अभी 6 जुलाई से नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय से दुर्ग संभाग के बस परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इसके पश्चात् 9 तथा 10 जुलाई को रायपुर संभाग के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सुनवाई पश्चात् आदेश पारिए किए जाएंगे।
वर्तमान में कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के दूरस्थ संभाग बस्तर, सरगुजा तथा बिलासपुर के बस परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सुनवाई वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसके तहत 13 तथा 14 जुलाई को बस्तर संभाग, 15 तथा 16 जुलाई को सरगुजा संभाग और 17 जुलाई को बिलासपुर संभाग के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इस अवसर पर एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव टी.आर. पैकरा तथा उप परिवहन आयुक्त जी.सी. मेश्राम उपस्थित थे।
